Assam: '3000 बीघा जमीन निजी कंपनी को दे दिया, क्या ये मजाक है?', आदिवासी जमीन आवंटन पर गुवाहाटी हाईकोर्ट सख्त

न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "3000 बीघा! यानी पूरा जिला? क्या हो रहा है? 3000 बीघा एक निजी कंपनी को आवंटित कर दिया गया? हम जानते हैं कि जमीन कितनी बंजर है...3000 बीघा? यह कैसा फैसला है? क्या यह कोई मजाक है या कुछ और? आपकी जरूरत मुद्दा नहीं है...जनहित मुद्दा है।"

इससे पहले, सीमेंट कंपनी के वकील ने अपनी दलील में कहा कि आवंटित भूमि केवल बंजर भूमि थी और कंपनी के संचालन के लिए इसकी आवश्यकता थी। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और 3000 बीघा भूमि के इतने बड़े हिस्से को एक कारखाने को आवंटित करने की नीति वाले रिकॉर्ड मांगे।
 
अदालत ने आगे कहा कि यह जिला भारत के संविधान के तहत छठा अनुसूचित जिला है। ऐसे में वहां रहने वाले आदिवासी लोगों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि संबंधित क्षेत्र दीमा हसाओ जिले में उमरांगसो है, जिसे एक पर्यावरणीय हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहां गर्म झरने व प्रवासी पक्षियों, वन्यजीवों आदि के लिए ठहराव स्थल हैं।