Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति के तहत निजी खुदरा विक्रेताओं को अनुमति दी जानी है। इसके जरिए सरकार को 55,00 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने नई शराब नीति के लिए अधिसूचना जारी कर कर दी है। इस नई शराब नीति के तहत निजी खुदरा विक्रेताओं को अनुमति दी जानी है। इसके जरिए सरकार को 55,00 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
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आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को नई शराब नीति की अधिसूचना जारी की। इसके तहत हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर निजी खुदरा विक्रेताओं को भी शराब बेचने की अनुमति दे दी गई है। इससे राज्य को 5,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।
अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर आबकारी नीति में पूर्ण परिवर्तन करते हुए, आंध्र प्रदेश ने शराब की खुदरा बिक्री का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य भर में 3,736 खुदरा दुकानें अधिसूचित की गई हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार नई नीति 12 अक्तूबर 2024 से प्रभावी होगी।