पीएमओ के निर्देश पर बन रही इस पॉलिसी के तहत बिजी रूट्स पर किराये कम नहीं होंगे। मुश्किल स्थितियों में हवाई किरायों को लेकर बंदिशें लगा सकता है। अधिकारी ने बताया कि जाट आंदोलन जैसे विरोध प्रदर्शनों या किसी प्राकृतिक आपदा के समय हवाई किराए को किसी विशेष रूट पर पिछले 10 या 30 दिन के औसत किराए पर तय किया जा सकता है।
अगले महीने के अंत तक आएगी पॉलिसी
डीजीसीए अगले महीने के अंत तक इस पॉलिसी को लेकर के आ सकता है। इसके बाद सरकार इसे लागू कर देगी, जिसके बाद मई से लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस पॉलिसी में छोटे शहरों के लिए ज्यादा उड़ाने भी मिलने लगेंगी, क्योंकि उम्मीद है कि किरायों में कमी के बाद लोग ज्यादा संख्या में सफर करेंगे।