देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और काम की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 19 नवंबर को नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में होने वाली 240वीं बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चर्चा है कि इस बैठक में न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है।
क्या है बदलाव की उम्मीद?
ईपीएफओ की यह महत्वपूर्ण 240वीं बोर्ड बैठक गुजरात के गिर में होने वाली थी, लेकिन अब इसे बदलकर नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय में तय किया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पत्र के अनुसार, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे शुरू होगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद न्यूनतम ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का मन बना लिया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों उठ रही है?
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से 1,000 रुपये पर अपरिवर्तित बनी हुई है। इसे बढ़ाने के प्रस्ताव को फरवरी 2014 में सीबीटी द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाद में केंद्रीय बजट 2014-15 में इसकी घोषणा की गई थी। सरकार ने अगस्त, 2014 में संशोधित न्यूनतम पेंशन को अधिसूचति भी किया था।
देश के विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई निकायों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उनका तर्क है कि मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बुनियादी जीवन खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। आज की महंगाई और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल की लागत के बीच गुजारा करना नामुमकिन जैसा है।
कैसे तय होती है पेंशन?
ईपीएस संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। यह कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होती है। योजना के तहत, लागू वेतन सीमा के अधीन, नियोक्ता के योगदान का 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जाता है। एक पात्र सदस्य को देय पेंशन, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है। मासिक ईपीएस पेंशन पर निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है।
फिलहाल, न्यूनतम मासिक ईपीएस पेंशन 1,000 रुपये बनी हुई है। 19 नवंबर की बैठक में इस बात पर अधिक स्पष्टता मिल सकती है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का लंबित प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं।