बजट 2019: नीरस नहीं रहेगा इस साल का बजट, इन शेयरों पर लगा सकते हैं दांव

हाल में विपक्ष ने अपने चुनावी भाग्य में पुनरुत्थान देखा और कुछ राज्यों में हुए चुनावों में विपक्ष को जीत हासिल हुई। ऐसे चुनावों की पृष्ठभूमि पर सवार होकर आ रहे इस बजट का उपयोग सत्ताधारी एनडीए सरकार किसान संकट, रोजगार के साथ-साथ मध्यम वर्ग से जुड़े मामलों और संभावित चुनावी मुद्दों पर जनता को खुश करने के लिए कर सकती है।

वित्त मंत्रालय के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां

राजनीतिक दबाव में अपनी जेब ढीली करने को मजबूर होने के बावजूद वित्त मंत्रालय के सामने कुछ अड़चनें हैं जो बड़ी बाधाएं बन सकती हैं। अपेक्षित अप्रत्यक्ष कर प्रवाह में आई तुलनात्मक कमी को देखते हुए वित्त मंत्री के पास उपलब्ध राजकोषीय धन काफी सीमित है।

ऐसे में राजकोषीय विवेक पर लोकलुभावन शासन का खतरा बढ़ रहा है, जिसके चलते राजकोषीय फिसलन बढ़ रही है। विनिवेश की आय वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित 80,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से भी कम हो सकती है।

ग्रामीण, मध्य वर्ग पर रहेगा अधिक जोर

जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और कृषि आय में वृद्धि को बढ़ावा दिया जाना जारी रहेगा वहीं एसएमई / एमएसएमई /हाउसिंग आदि के लिए कर्ज उपलब्धता/वितरण के क्षेत्र में खास प्रतीत होने वाले बड़े उपायों की घोषणा की जा सकती है।

इसके अलावा, बड़ी संभावना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम और मिडिल क्लास को कर राहत प्रदान करने जैसी अवधारणाओं को लाने/ लागू करने के लिहाज से महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में, केंद्रीय बजट 2019-20 बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जिस पर बाजारों की उत्सुकता भरी नजर रहेगी।