बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़े इश्यू लाने वालों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश (एमपीओ) समीक्षा की आवश्यकताओं पर लोगों की टिप्पणियों के लिए समयसीमा को 24 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
न्यूनतम पेशकश के आकार को कम करने का प्रस्ताव
सेबी ने इससे पहले नवंबर में एमपीओ की समीक्षा की आवश्यकताओं पर परामर्श पत्र जारी किया था। सेबी ने परामर्श पत्र में प्रारंभिक शेयर बिक्री में न्यूनतम पेशकश के आकार को कम करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत इश्यू के बाद 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी वाली कंपनियों को आईपीओ में कम से कम पांच फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश करने की जरूरत का प्रस्ताव है।
इन कंपनियों को IPO में करना पड़ती है 10 फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश
अभी इश्यू के बाद चार हजार करोड़ रुपये तक की पूंजी वाली कंपनियों को आईपीओ में कम से कम 10 फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश करना पड़ती है। इसमें कहा गया है कि ऐसा परिदृश्य भी हो सकता है जिसमें बड़े इश्यूकर्ता सूचीबद्धता के समय 10 फीसदी की न्यूनतम सार्वनजिक शेयर होल्डिंग के नियम का अनुपालन पर खरे नहीं उतर रहे हों।
क्या है आईपीओ?
जब भी कोई कंपनी या सरकार पहली बार आम लोगों के सामने कुछ शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) कहा जाता है। मतलब एलआईसी के आईपीओ को सरकार आम लोगों के लिए बाजार में रखेगी। इसके बाद लोग एलआईसी में शेयर के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकेंगे।