पहले सरकारों ने बढ़ाया तेल पर टैक्स, अब कंपनियां ग्राहकों से वसूल रहीं घाटा

दरअसल, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को विनियमित कर रखा है। यानी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी या कमी के आधार पर घरेलू बाजार में इसकी कीमत तय की जाती है। हालांकि, इस समय वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम 41.25 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं।



बावजूद इसके खुदरा बाजार में रविवार और सोमवार को जहां पेट्रोल 60-60 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं मंगलवार को 54 पैसे दाम बढ़े। इस तरह, तीन दिनों में 1.74 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 73 रुपये लीटर तो मुंबई में 80.01 रुपये लीटर पहुंच गया है। डीजल भी इस दौरान पौने दो रुपये महंगा हो चुका है।

वैश्विक बाजार में तेल कीमतों में गिरावट का लाभ सरकार ने उपभोक्ताओं को देने के बजाए उत्पाद शुल्क और वैट बढ़ाकर खुद ले लिया। सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल-डीजल पर 3 रुपये उत्पाद शुल्क बढ़ाया था और कंपनियों ने दैनिक समीक्षा रोक दी थी। इसके बाद 6 मई को फिर पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर और डीजल पर 13 रुपये लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया। अलग-अलग राज्यों ने इस पर वैट भी बढ़ा दिया था।

19 रुपये के पेट्रोल पर 53 रुपये टैक्स

फिलहाल रिफाइनरी से निकले प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 19 रुपये है। इस पर लगभग 35 रुपये उत्पाद शुल्क लगता है और 18 रुपये राज्य सरकार का वैट। साथ में ढुलाई भाड़ा और डीलर कमीशन मिलाकर यह उपभोक्ताओं को दिल्ली में 73 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।