केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टैक्सी और परिवहन के अन्य साधनों के ऑपरेटरों के लिए नीति तैयार करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा दिल्ली परिवहन आयुक्त इसके सदस्य होंगे।
उल्लेखनीय है कि टैक्सी और परिवहन के अन्य साधनों के ऑपरेटरों के एक समूह ने सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर उन्हें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -एनसीआर- में डीजल की टैक्सियों पर रोक लगाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 15 दिसम्बर 2015 के आदेश तथा पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण एजेंसी -ईपीसीए- के 29 अप्रैल 2016 के निर्देशों के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस पर प्रतिबंध के कारण उनके सामने आ रही विभिन्न दिक्कतों से अवगत कराया था।
मंत्रालय ने इन मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करने और समयबद्ध तरीके से इन दिक्कतों को दूर करने के लिए उचित नीति की सिफरिश करने के लिए इस तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया है।