सरकार ने शुक्रवार को गेहूं पर 25 फीसदी आयात शुल्क आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय गेहूं आयात पर अंकुश लगाने के लिए है क्योंकि सूखे के बावजूद घरेलू उत्पादन में 9 फीसदी की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे पूर्वानुमान के मुताबिक, 2015-16 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में गेहूं उत्पादन बढ़कर 940.5 लाख टन हो गया है।
पिछले वर्ष यह उत्पादन 865.3 लाख टन था। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि गेहूं पर 25 फीसदी आयात शुल्क आगे भी जारी रहेगा। इस संदर्भ में अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, खाद्य मंत्रालय ने गेहूं पर आयात शुल्क समाप्त करने के विकल्प पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया था, जिससे स्थानीय आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। हालांकि, सरकार ने उच्च उत्पादन अनुमानों को ध्यान में रखते हुए 25 फीसदी के आयात शुल्क को बरकरार रखा है।
दूसरी तरफ निजी कारोबारियों को उम्मीद है कि जब अंतिम उत्पादन अनुमान संशोधित किए जाएंगे, तब अंतत: सरकार आयात शुल्क घटा सकती है। ये निजी कारोबारी अब तक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से 5 लाख टन गेहूं का आयात कर चुके हैं। उन्हें भयंकर सूखे के चलते गेहूं उत्पादन में लगभग 10 फीसदी की गिरावट की आशंका है।
Published By Rahul Sankrityayan