प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मदद से भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार ने सोमवार को एफडीआई के क्षेत्र में कई बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा फैसला रक्षा और नागरिक विमानन क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी देना रहा। वर्ष 2013 में भी रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक रक्षा क्षेत्र में एफडीआई का कोई भी प्रस्ताव नहीं आने से सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए तकनीकी ट्रांसफर के नियमों को भी समाप्त कर दिया।
पहले रक्षा क्षेत्र में निवेश के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी अनिवार्य था। नागरिक विमानन क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई से खाड़ी की कई विमानन कंपनियों को फायदा होगा जो पहले से ही भारतीय विमानन क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रही हैं।
महत्वपूर्ण फैसले में सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के तहत रिटेल स्टोर खोलने वाली कंपनियों को स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग से खरीदारी पर पहले तीन साल और इसके बाद पांच साल के लिए छूट देना भी शामिल है। पहले के नियम के मुताबिक इस प्रकार के रिटेल स्टोर खोलने वालों को स्थानीय छोटे उद्यमियों से 30 फीसदी की खरीदारी करना अनिवार्य था। सरकार के इस फैसले के साथ ही देश में एप्पल के रिटेल स्टोर खोलने का रास्ता साफ हो गया। हाल ही में एप्पल के सीईओ टीम कुक ने भारत आकर स्थानीय उद्यमियों से 30 फीसदी की खरीदारी की छूट में ढील देने की मांग की थी।
वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निवेश के साथ रोजगार की काफी गुंजाइश है और इससे निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त के साथ निवेश को आकर्षित करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में उत्पादित खाद्य पदार्र्थों की मार्केटिंग में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत से किसानों को सही कीमत मिलेगी और बैक एंड यानी की कोल्ड चेन, स्टोरेज की सुविधाएं बढ़ेंगी।
देश में डिजिटल क्रांति को साकार करने के लिए सोमवार को टेलीपोट्र्स, डायरेक्ट टू होम, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी व हेडएंड-इन-दि ब्राडकास्टिंग सर्विस में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दे दी गई।
फार्मा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ब्राउनफील्ड फार्मा केक्षेत्र में सरकारी मंजूरी के साथ 100 फीसदी एफडीआई तो ग्रीनफील्ड फार्मा में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दे दी गई।
नागरिक विमानन के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई तो ब्राउनफील्ड परियोजना में ऑटोमेटिक रूट से 74 फीसदी की इजाजत दी गई है।
भारत में बनने वाले खाद्य उत्पादों पर 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें ई-कॉमर्स के उत्पाद भी शामिल होंगे। पशुपालन में भी केंद्र सरकार ने 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है। वहीं निजी सुरक्षा एजेंसी के क्षेत्र में सरकारी रूट से 49 फीसदी एफडीआई की इजाजत दी गई है।