सरकार ने क्रेडिट, डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल भुगतानों पर लगने वाले सरचार्ज, सर्विस चार्ज और सुविधा शुल्क को हटा लिया है।
इसके साथ ही एक निर्धारित सीमा से अधिक के भुगतान के लिए कार्ड या डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बना दिया गया है।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल माध्यमों से पेमेंट किए जाने से टैक्स चोरी रुकेगी, सरकार की ओर से किए जाने वाले भुगतान गलत जगहों पर नहीं जाएंगे और गैर नकदी संग्रह बढ़ेगा।