त्योहारों से पहले और सस्ता हो सकता है कर्ज, चार अक्तूबर को RBI करेगा एलान

इससे पहले आरबीआई नीतिगत दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को जल्द से जल्द देने के लिए बैंकों को एक अक्तूबर से अपने कर्ज उत्पादों को रेपो दर जैसे बाह्य बेंचमार्क से जोड़ने का आदेश दे चुका है। बैठक से पहले दास की अगुआई वाली वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद (एफएसडीसी) उप समिति मौजूदा व्यापक आर्थिक परिदृश्य का जायजा लेगी। 

हाल में आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि सरकार के पास वित्तीय प्रोत्साहन देने की गुंजाइश खासी कम है, जिससे आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ज्यादा मौद्रिक राहत दिए जाने की उम्मीद जगी थीं।

0.25 फीसदी की हो सकती है कटौती

सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब और अफ्रीका) अंशुमान मैगजीन ने कहा कि सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलावो को आगे बढ़ाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कई कदमों का एलान किया है। हालांकि इनमें से ज्यादा आपूर्ति संबंधी दबाव कम करने से जुड़े प्रावधान हैं, जबकि सबसे बड़ी चुनौती मांग की है। उन्होंने कहा, ‘हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्रीय बैंक सरकार के वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार करते हुए अगले सप्ताह रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 5.15 फीसदी कर सकता है।’

आईडीएफसी एएमसी के प्रमुख (नियत आय) सुयश चौधरी ने कहा, ‘हमें पहले भी उम्मीद थी और आगे भी कर रहे हैं कि रेपो दर घटकर पांच से 5.25 फीसदी के बीच रहेगी।’ उन्होंने कहा कि वैश्विक और स्थानीय परिदृश्य में कमजोरी दिख रही है, इसलिए मौद्रिक नीति में नरमी जारी रहने की उम्मीद है।