कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए-नए तरीके अपना रही है। इसी के तहत आगामी बजट में सरकार तीस हजार रुपए के बैंक ट्रांजेक्शन पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार अभी 50000 रुपए के ऊपर लेन-देन करने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है। साथ ही कारोबारी लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड की जानकारी देने का मापदंड बदला जा सकता है। यही नहीं अगर सूत्रों की माने तो एक खास लिमिट के ऊपर कैश लेने पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगाया जा सकता है।
सरकार का मानना है कि इन उपायों को कर कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। जोकि केवल मोबाइल ऐप और पीओएस ट्रांजेक्शन से पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि देश की बड़ी आबादी मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं जानती है।