तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर बड़ा आरोप
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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक व्यक्ति के एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर रहने को लेकर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने संविधान और नियमों की अनदेखी करते हुए नौ महीने से एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना रखा है, जिसकी नियुक्ति और पद पर बने रहने को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकभवन ने भी एक व्यक्ति के तीन पदों पर रहने को लेकर आपत्ति जताई है। तेजस्वी ने कहा कि इस मामले को लेकर वह ऊपर तक जाएंगे।
'नौ महीने से फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है'
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बिहार सरकार पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, 'बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। नौ महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है।' तेजस्वी ने दावा किया कि लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों पर रहने यानी मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद होने पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों और नियमों के विपरीत संबंधित व्यक्ति की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई।
नियुक्ति के अगले दिन छुट्टी पर जाने का भी उठाया मुद्दा
तेजस्वी यादव ने सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और उसके बाद छुट्टी पर जाने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं और नियमों की अनदेखी की गई। उनके मुताबिक, नियुक्ति के अगले ही दिन संबंधित व्यक्ति प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए। तेजस्वी ने विश्वविद्यालय के सेवा नियमों का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या प्रोबेशन अवधि में इस तरह की छुट्टी ली जा सकती है और क्या अनिश्चितकालीन छुट्टी स्वीकार करने का कोई प्रावधान है?
'लाभ के पद के तहत सदस्यता रद्द होनी चाहिए'
तेजस्वी यादव ने इस मामले को लाभ के पद यानी 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' से भी जोड़ा। उन्होंने मांग की कि संबंधित व्यक्ति की विधान परिषद की सदस्यता अविलंब रद्द की जानी चाहिए और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लाभ के पद से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में वेतन या भत्ता लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना भी अवैध हो सकता है। तेजस्वी ने दावा किया कि ऐसे मामले में सदस्यता उसी समय समाप्त मानी जाएगी।
मुख्यमंत्री और सचिवालय पर भी साधा निशाना
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है और मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर अन्य जगहों तक संविधान की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को एक मिनट भी मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।
तेजस्वी ने अपनी पोस्ट के अंत में कहा कि वह इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएंगे। हालांकि, संबंधित मंत्री का नाम और लोकभवन की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज इस पोस्ट में साझा नहीं किए गए हैं।