सरकारी खजाने में 11 करोड़ होते हुए भी ग्रामीण सड़कें खस्ताहाल पड़ी हैं। पैसा लैप्स होने के कगार पर आ गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2850 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। जिसमें 1835 सड़कें बनाई भी गईं, लेकन अब उनकी मरम्मत का काम रूका हुआ है। विभाग के कार्यपालक अभियंता मरम्मत कार्य में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। उनकी लापरवाही का नुकसान ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अभियंताओं पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर बिहार सरकार ने साल 2006-07 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की थी। 500 से अधिक आबादीवाले गांवों में पक्की सड़क बनाने का का काम शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष बन चुकी सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग ने राशि तय कर रखी है। सड़कों का निरीक्षण कर कार्यपालक अभियंताओं को उसकी मरम्मत संवेदकों के माध्यम से करानी है। लेकिन कार्यपालक अभियंताओं को इसमें दिलचस्पी नहीं है।
कार्य प्रमंडलों से मात्र 349 सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा मांगा गया। अब भी खजाने में 11 करोड़ एक लाख 16 हजार 640 रुपये पड़े हुए हैं। बाध्यता होने के बावजूद अभियंता इन सड़कों की मरम्मत नहीं करा रहे हैं, जिससे खजाने में पड़ा पैसा लैप्स होने के कगार पर आ पहुंचा है।
बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने ऐसे कार्यपालक अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में होनेवाली बैठक में अभियंताओं को स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।