प्रेमी दंपति के साथ मारपीट करता हुआ वार्ड सदस्य
- फोटो : अमर उजाला
पूर्णिया जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने सभ्य समाज और कानून के राज के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिले के कसबा थाना क्षेत्र की गुरही पंचायत में खाकी का खौफ पूरी तरह खत्म नजर आ रहा है, जहां एक जनप्रतिनिधि ने रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका निभाते हुए एक प्रेमी जोड़े को सरेआम तालिबानी सजा देकर न्याय व्यवस्था को चुनौती दी।
सत्ता के नशे में चूर वार्ड सदस्य खुद को घोषित किया जज
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रूह कंपा देने वाले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वार्ड नंबर 9 का वार्ड सदस्य सत्ता के नशे में चूर होकर खुद को जज घोषित कर बैठा। बीच सड़क पर सैकड़ों की भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी असहाय जोड़े को बचाने आगे नहीं आया। वीडियो में लाठियों की गूंज और जान की भीख मांगते प्रेमी जोड़े की चीखें सुनाई दे रही हैं। वार्ड सदस्य और उसके समर्थकों ने संवेदनशीलता की सारी हदें पार करते हुए दोनों को खूंटे से बांध दिया और लाठियों से तब तक पीटा, जब तक वे अधमरे नहीं हो गए।
दो महीने की गर्भवती को नहीं छोड़ा
घटना की सबसे भयावह सच्चाई तब सामने आई जब स्थानीय मीडिया पीड़ित परिवार तक पहुंची। जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला पहले से शादीशुदा है और उसका एक अन्य युवक से प्रेम संबंध था। सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि महिला दो महीने की गर्भवती है। इसके बावजूद वार्ड सदस्य ने उसकी शारीरिक स्थिति का कोई ख्याल नहीं रखा और उसे पशुओं की तरह पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह कृत्य न केवल एक गंभीर कानूनी अपराध है, बल्कि मानवता और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन भी है।
पुलिस ने दोनों को कराया मुक्त
इस मामले को लेकर कसबा थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़का-लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को मुक्त कराया और थाने लाई। शुरुआत में डर या दबाव के कारण पीड़ितों ने कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सच्चाई सामने आ गई।
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आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो के आधार पर वार्ड सदस्य और इस बर्बर घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सख्त लहजे में कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।