क्सर में निवेशकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित
- फोटो : अमर उजाला
बक्सर जिले में ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ अभियान के तहत अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के निबटान को लेकर लोगों को जागरूक करने और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 19 दिसंबर 2025 को बक्सर जिला समाहरणालय स्थित नए सभागार में आयोजित हुआ।
शिविर का उद्घाटन उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता बक्सर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग, डीडीएम नाबार्ड सहित जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक और विभिन्न बीमा कंपनियों के प्रबंधक उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत महावीर प्रसाद गुप्ता, वरीय प्रबंधक, अग्रणी जिला बैंक कार्यालय द्वारा जागरूकता अभियान के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए की गई। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न बैंकों में कुल 1,42,928 खातों में लगभग 63.79 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड राशि के रूप में जमा हैं। इनमें 1,09,804 व्यक्तिगत खातों में 44.41 करोड़ रुपये और संस्थागत एवं सरकारी 33,124 खातों में 19.37 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 30 नवंबर 2025 तक 119 खातों में 1.79 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि का सफलतापूर्वक निबटान किया जा चुका है। अभियान के माध्यम से शेष दावों का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है।
ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 : भारत निर्वाचन आयोग घिर गया; विपक्ष को जीतन राम मांझी ने कैसे दे दी ताकत?
उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने कहा कि अनक्लेम्ड राशि, जमा और अन्य वित्तीय दावों को समय पर प्राप्त करने के लिए जागरूकता बेहद आवश्यक है। सरकार का यह अभियान लोगों को उनके वित्तीय अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की जमा पूंजी उन्हें वापस दिलाना है।
उन्होंने बताया कि देश में कई ऐसे निवेशक हैं, जिन्होंने बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, लेकिन निवेशक की मृत्यु या अन्य कारणों से राशि की निकासी नहीं हो पाती और वह संबंधित संस्थानों में जमा रह जाती है। इसी तरह की खोई हुई या अनक्लेम्ड राशि को निवेशकों या उनके स्वजनों तक वापस पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। शिविर में उपस्थित लोगों को अनक्लेम्ड दावों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए उपलब्ध सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी गई, ताकि लोग अपने अधिकारों का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकें।