उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और पेरिमीटर रोड सहित आधुनिक एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके चालू होने से यात्रियों की पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। साथ ही व्यापार, पर्यटन और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
तिरहुत वासियों के लिए काम की खबर है। नीतीश सरकार जल्द से जल्द मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। सोमवार दोपहर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन हवाईअड्डे के रनवे के निर्माण के लिए 43 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से टेंडर जारी किया गया है। यह टेंडर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानि एएआई (AAI) द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पर निर्भरता कम होगी तथा क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि टेंडर के तहत मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को कोड-2B श्रेणी के विमानों के संचालन योग्य बनाने के लिए रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, पेरिमीटर रोड, जीएसई एरिया, वाहन लेन, आपातकालीन संपर्क सड़क, रेसा (RESA), रनवे बेसिक स्ट्रिप और अन्य संबद्ध कार्यों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यह परियोजना मुजफ्फरपुर को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बिहार में हवाई सेवा का भी तेजी से विस्तार हो रहा है
सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि यह एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर, आसपास के जिलों और पूरे दक्षिण बिहार के लोगों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार की डबल इंजन सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि बिहार में हवाई सेवा का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट के संचालन के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और अब मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के रनवे निर्माण के लिए टेंडर जारी होने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
अब एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है
उन्होंने कहा कि गांव-गांव और गली-गली सड़कों का जाल बिछाने के बाद अब एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। साथ ही बिहार में रेल नेटवर्क का तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया है, बिहार में रेल के विकास के लिए 10 हजार करोड़ करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटन हुआ है। अभी यहां 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। हाल ही में वाराणसी-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी स्वीकृति मिली है।