सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव
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NEET की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में बिहार सरकार द्वारा जांच CBI को सौंपे जाने के फैसले पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने सरकार के इस निर्णय को राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहना है कि मामले का उद्भेदन करने और दोषियों को जल्द पकड़ने के बजाय सरकार ने जांच CBI को सौंपकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। आरोप लगाया गया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य और अनप्रोफेशनल हो चुका है, जो एक जघन्य अपराध की जांच तक नहीं कर पा रहा है।
सीबीआई कई मामलों में अपराधियों को पकड़ नहीं पाई
विपक्ष का कहना है कि यह पुलिस से अधिक राज्य की एनडीए सरकार के उस तंत्र की विफलता है, जिसे करप्ट और कंप्रोमाइज्ड बताया जा रहा है। आरोप है कि मंत्री और मुख्यमंत्री अपराधियों को पकड़ने के बड़े-बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। विपक्ष ने नवरुणा कांड सहित कई पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा कि CBI कई मामलों में 12 से 13 वर्षों तक भी आरोपियों को नहीं पकड़ सकी और अंततः जांच बंद कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि NEET छात्रा के मामले में भी यही स्थिति न बन जाए।
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‘जंगलराज’ का मुद्दा उठाने वाले नेता अब कहां हैं?
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह सवाल भी उठाया गया कि चुनाव के दौरान ‘जंगलराज’ का मुद्दा उठाने वाले नेता अब कहां हैं? विपक्ष ने कहा कि बिहार में ध्वस्त होती कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराधों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि CBI जांच का फैसला हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है, ताकि मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। मामले को लेकर राज्य की राजनीति और गरमाने के आसार हैं।