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बिहार: गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार का सख्त निर्देश, लंबित मामलों का जल्द करें निष्पादन

Mon, 02 Nov 2026 03:27 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रशाखाओं के लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करने और सरकारी कार्यों में देरी व लापरवाही रोकने के सख्त निर्देश दिए।
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पंकज कुमार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोमवार, 2 नवंबर को गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान गृह (विशेष शाखा), कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह (आरक्षी शाखा), अभियोजन निदेशालय तथा सैनिक कल्याण निदेशालय की विभिन्न प्रशाखाओं में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की।

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समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने विभिन्न प्रशाखाओं में लंबित संचिकाओं और मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मामलों के निष्पादन में हो रही देरी के कारणों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।

प्रधान सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, आपसी समन्वय बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में गृह विभाग के अपर सचिव कुंदन कुमार, विशेष सचिव क्षत्रनील सिंह, संयुक्त सचिव कमल नयन, संयुक्त सचिव अमलेन्दु कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी आदित्य कुमार झा, संयुक्त सचिव मो. शाहनवाज रिजवानी तथा संयुक्त सचिव नवीन चंद्र सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रशाखाओं के लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करने और सरकारी कार्यों में देरी व लापरवाही रोकने के सख्त निर्देश दिए। 

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