बिहार में पंचायती राज विभाग अपने निकम्मे सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। दरअसल विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर नल-जल योजना (मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल योजना) के तहत कोई भी सदस्य अपने कार्य को पूरा नहीं करते हैं तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है और वे अयोग्य उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं।