राज्य में औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की बिजली से संबंधित समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच विद्युत भवन, पटना के सभा कक्ष में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें औद्योगिक उपभोक्ता और निवेशक सीधे अपनी शिकायतें स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समक्ष रख सकेंगे।
वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में होगा समाधान
इस बैठक में सचिव ऊर्जा विभाग सह सीएमडी , बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड , साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री महेन्द्र कुमार एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राहुल कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, ताकि समस्याओं के समाधान में तेजी लाई जा सके।
ऊर्जा सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि औद्योगिक उपभोक्ता और निवेशक राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। उनकी विद्युत आपूर्ति, बिलिंग, कनेक्शन तथा अन्य तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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सुविधा ऐप' से भी मिल रही तेज मदद
बिजली विभाग सुविधा ऐप के माध्यम से भी औद्योगिक उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। विभाग के नियमों के अनुसार, प्रतिभूति राशि, प्राक्कलन राशि और पर्यवेक्षण शुल्क आदि से संबंधित दस्तावेज आवेदन मिलने के सात दिनों के भीतर जारी किए जाने का प्रावधान है। अधिकारियों का मानना है कि वरीय स्तर पर सीधे सुनवाई और 'सुविधा ऐप' के संयुक्त प्रयास से औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली समस्याओं के समाधान में अभूतपूर्व तेजी आएगी, जिससे निवेश का अनुकूल माहौल बनेगा।
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ऊर्जा सचिव ने निर्बाध बिजली आपूर्ति और राजस्व वसूली पर दिया खास जोर
विद्युत भवन में मंगलवार को बीएसपीएचसीएल के ऊर्जा सचिव सह सीएमडी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीएसपीएचसीएल और उसकी सहायक कंपनियों की विस्तृत विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ऊर्जा सचिव ने सभी इकाइयों को कंज्यूमर टैगिंग को तेजी से पूरा करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि फीडर सुधार कार्य समय पर पूरे किए जाएं ताकि बिजली कटौती न हो। ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन और उपभोक्ता-हित केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया।
जानिए क्या हैं प्रमुख निर्देश
- बिलिंग शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के भीतर हो।
- राजस्व वसूली में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाए।
- सभी उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन तुरंत उपलब्ध कराया जाए।
- स्मार्ट मीटर स्थापना में देरी करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए।
- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और कार्यालयों में अनधिकृत डिजिटल टूल का उपयोग रोका जाए।