बैठक करते प्रत्यय अमृत
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जनगणना 2021 के लिए कुल ₹37.47 करोड़ राशि राज्य सरकार को पूर्व में आवंटित किए गएथे, जिनमें से कुल अवशेष राशि ₹36.53 करोड़ का उपयोग जनगणना 2027 के पूर्व-परीक्षण कार्य हेतु किया जाना है। पूर्व परीक्षण कार्य हेतु चयनितजिलों के जिलाधिकारी / चार्ज अधिकारी के द्वारा प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नामित कर इसकी सूची निदेशालय को 25 सितंबर 2025 तक उपलब्ध कराना है। इनमें से आवश्यक रूप से 25–50 प्रतिशत महिला प्रगणकों का चयन किया जाना है। जनगणना कार्य निदेशालय बिहार, पटना के कार्यालय हेतु भवन निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी अनुरोध किया गया।
इनकी रही मौजूदगी
समिति की बैठक में राज्य सरकार के निम्नांकित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सदस्य के रूप में बिहार सरकार के मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के सचिव, पंचायती राज विभाग के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, सूचना एवं जन – संपर्क विभाग के सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव और अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय के निदेशक भी शामिल थे। इस मौके पर उनके अतिरिक्त पूर्व परीक्षण कार्य के लिए सीतामढ़ी, नवादा एवं सारण जिला के जिलाधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।