बिहार में खनिज संसाधनों की तलाश अब बड़े स्तर पर रंग लाती नजर आ रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में चिह्नित 14 वृहद खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। गया और रोहतास में कई महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार मिलने से राज्य में खनन आधारित उद्योगों और निवेश की नई संभावनाएं बनी हैं। विशेषज्ञों की मानें तो इन खनिज ब्लॉकों के विकसित होने के बाद भविष्य में करीब 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। खनिज सर्वेक्षण में गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के सपनेरी और रोश्याटी तथा बांकेबाजार प्रखंड की लुटुआ पंचायत के आसपास खनिज ब्लॉक चिह्नित किए गए हैं। यहां मैग्नेटाइट समेत धात्विक खनिजों की मौजूदगी सामने आई है। मैग्नेटाइट में करीब 60 से 72 प्रतिशत तक लौह अंश पाया जाता है और इसका इस्तेमाल लौह एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है।
गया में मैग्नेटाइट, रोहतास में मिला ग्लूकोनाइट
वहीं, रोहतास जिले के रोहतास और नौहट्टा प्रखंडों के नवाडीह, शाहपुर, अकवन्पुर और टीपा क्षेत्र में ग्लूकोनाइट के भंडार की पहचान हुई है। ग्लूकोनाइट को पोटाश का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि और उर्वरक से जुड़े क्षेत्र में किया जा सकता है। सर्वेक्षण के दौरान कुछ क्षेत्रों में वैनेडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज की मौजूदगी की जानकारी भी सामने आई है।
17 अगस्त को पटना आएगी केंद्रीय टीम
खनिज ब्लॉकों की नीलामी और निवेश की संभावनाओं को लेकर केंद्र सरकार की टीम 17 अगस्त को पटना पहुंचेगी। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह के मुताबिक, केंद्रीय खान एवं भूतत्व मंत्रालय की टीम संभावित निवेशकों के लिए रोड शो आयोजित करेगी। इसमें बिहार में उपलब्ध खनिज संसाधनों, नीलामी प्रक्रिया और निवेश की संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी।
चार ब्लॉकों की नीलामी पूरी, 10 पर प्रक्रिया जारी
केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर बिहार के 14 वृहद खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए उपलब्ध कराया है। इनमें रोहतास के दो और गया के एक ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार के स्तर पर पूरी हो चुकी है। वहीं, रोहतास के एक अन्य ब्लॉक की नीलामी राज्य सरकार करा चुकी है। अब 10 खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
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खनन से उद्योग और रोजगार को मिलेगी रफ्तार
खनिज संसाधनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से बिहार में खनन आधारित उद्योगों के विस्तार की संभावना बढ़ी है। सरकार का मानना है कि परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से बड़े निवेश आकर्षित होंगे। खनन के अलावा परिवहन, निर्माण, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी कारोबार बढ़ सकता है। इसका सीधा असर स्थानीय रोजगार पर पड़ने की उम्मीद है। साथ ही जिन जिलों में खनिज ब्लॉक विकसित होंगे, वहां बुनियादी ढांचे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है। हालांकि खनन परियोजनाओं के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आबादी के हित और सतत खनन को लेकर प्रभावी व्यवस्था बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगी।