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Bihar: सरकार ने प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी की, सम्राट को पटना, इन मंत्रियों को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी

Sun, 18 Jan 2026 05:39 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना जिले का और विजय सिंह को मुजफ्फरपुर व भोजपुरी का प्रभारी बनाया गया है। कई मंत्रियों को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए पूरी लिस्ट...
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NDA के विधायकों के साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार ने जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में 25 मंत्रियों की नई सूची जारी कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। सभी प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

 

अधिसूचना के मुताबिक, पटना जिले की जिम्मेदारी डिप्टी सम्राट चौधरी को सौंपी गई है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर, विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा, जबकि विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण जिले का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह श्रवण कुमार को समस्तीपुर और पूर्णिया,  मंगल पांडेय को दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को भागलपुर और गया, जबकि अशोक चौधरी को सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद का प्रभार दिया गया है।

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जानिए कौन किस जिला के प्रभारी बने
मंत्री लेसी सिंह को मधुबनी, मधेपुरा, मदन सहनी को सुपौल, खगड़िया, रामकृपाल यादव को कैमूर संतोष कुमार सुमन को औरंगाबाद जमा खान को किशनगंज शेखपुरा संजय सिंह टाइगर को बांका अरुण शंकर प्रसाद को बेगूसराय सुरेंद्र मेहता को कटिहार नारायण प्रसाद को गोपालगंज रमा निषाद को बक्सर लखेंद्र कुमार रौशन को अररिया, श्रेयसी सिंह को नवादा, प्रमोद कुमार को सहरसा, सीवान, संजय कुमार को मुंगेर, संजय कुमार सिंह को जमुई और दीपक प्रकाश को अरवल जिले का प्रभारी बनाया गया है। बिहार सरकार का कहना है कि प्रभारी मंत्रियों के जरिए जिलों में विकास योजनाओं की निगरानी, प्रशासनिक समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। यह व्यवस्था राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में मददगार साबित होगी।

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