विधानसभा में एक लिखित जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा, “सरकार ने पहले ही राज्य के सभी जिलों में शराबरोधी कार्यबल (एएलटीएफ) की 186 टीम गठित की हैं।” उन्होंने कहा, “अब एएलटीएफ के सदस्यों की सहायता के लिए 265 निषेध कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि शराबबंदी कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।”
बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 365 'निषेध' कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। एक मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
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विधानसभा में एक लिखित जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा, “सरकार ने पहले ही राज्य के सभी जिलों में शराबरोधी कार्यबल (एएलटीएफ) की 186 टीम गठित की हैं।” उन्होंने कहा, “अब एएलटीएफ के सदस्यों की सहायता के लिए 265 निषेध कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि शराबबंदी कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।”
मद्य निषेध उत्पाद और पंजीकरण विभाग के मंत्री सुनिल कुमार ने कहा कि अवैध शराब बनाने, शराब की तस्करी और राज्य के छोटे गांवों, जंगलों, दूरदराज और पहाड़ी इलाकों से अवैध रूप से शराब की सोर्सिंग में लगे लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है और शराब की तस्करी में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि घरेलू हिंसा के मामलों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए नीतीश सरकार ने अप्रैल 2016 में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध 2015 के राज्य चुनावों में सत्तारूढ़ जद (यू) के चुनावी वादों का भी हिस्सा था।