बिहार: प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश होंगे अध्यक्ष

हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार को मिली जिम्मेदारी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश कुमार को परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति हरीश कुमार को परीक्षा सुधार पर गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष अधिसूचित कर दिया है।

कई भर्ती एजेंसियों की परीक्षाओं में सुधार पर होगा फोकस
इस समिति के गठन का उद्देश्य राज्य में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में व्यापक सुधार के उपाय सुझाना है। इसके दायरे में राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न परीक्षा बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय और अन्य भर्ती एजेंसियों की ओर से आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। समिति परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर परीक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुधार योग्य बनाने के लिए सुझाव दे सकती है।

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किन संस्थाओं पर पड़ेगा असर?
अधिसूचना की प्रतिलिपि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग समेत संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है। छात्र नेताओं का कहना है कि आंदोलन के दौरान बातचीत में सरकार से हमें इस चीज का आश्वासन मिला था। यह अच्छी बात है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी रोकने में काफी मदद मिलेगी।