बिहार में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश कुमार को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय और अन्य भर्ती एजेंसियों की ओर से आयोजित परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने का प्रावधान किया गया था।
हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार को मिली जिम्मेदारी
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश कुमार को परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति हरीश कुमार को परीक्षा सुधार पर गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष अधिसूचित कर दिया है।
कई भर्ती एजेंसियों की परीक्षाओं में सुधार पर होगा फोकस
इस समिति के गठन का उद्देश्य राज्य में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में व्यापक सुधार के उपाय सुझाना है। इसके दायरे में राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न परीक्षा बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय और अन्य भर्ती एजेंसियों की ओर से आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। समिति परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर परीक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुधार योग्य बनाने के लिए सुझाव दे सकती है।
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किन संस्थाओं पर पड़ेगा असर?
अधिसूचना की प्रतिलिपि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग समेत संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है। छात्र नेताओं का कहना है कि आंदोलन के दौरान बातचीत में सरकार से हमें इस चीज का आश्वासन मिला था। यह अच्छी बात है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी रोकने में काफी मदद मिलेगी।