मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 3,145 एकड़ भूमि अधिग्रहण, बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन, बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड की स्थापना, सीतामढ़ी के पुनौराधाम विकास, पर्यटन क्षेत्र के विस्तार, जलापूर्ति परियोजनाओं और पंचायत परिसीमन सहित कई अहम निर्णय लिए।
कैबिनेट ने भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर करीब 1,329.58 करोड़ रुपये के अनुमानित मुआवजे को मंजूरी दी। साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच एमओयू को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य सरकार ने बिहार स्टेट AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट रोपवे कंपनी लिमिटेड के गठन, बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026 और पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली-2026 को भी स्वीकृति दी गई। सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम के समग्र विकास और ट्रस्ट डीड को भी मंजूरी दी गई।
शहरी विकास के तहत अमृत 2.0 योजना में हाजीपुर (232.90 करोड़), खगड़िया (170.86 करोड़), सीतामढ़ी (197.12 करोड़) और समस्तीपुर (228.45 करोड़) की जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए बिहार नीति-2026 को भी मंजूरी मिली।
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में अनुबंध पर कार्यरत पूर्व सैनिक सह-कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का निर्णय लिया। मृत बंदियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी गई। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों के लिए 1,500 स्कूटर (1,000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक) खरीदने की स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में पंचायत परिसीमन, ग्राम पंचायत कर नियमावली-2026, मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना, बिहार पर्यटन सेवा नियमावली, मोटर वाहन कर संशोधन सहित कई प्रशासनिक एवं विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई।