इनकम टैक्स विभाग ने बिहार के उन दो दर्जन से अधिक विधायकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिनकी संपत्ति महज पांच सालों में 200 गुना से ज्यादा बढ़ी है। चुनाव आयोग को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अभी उसके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। बहरहाल, आईटी द्वारा भेजे नोटिस में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के विधायक शामिल हैं।
इनकम टैक्स विभाग की नजर पूर्व और मौजूदा दोनों विधायकों पर है। पिछले कई महीनों से विधायकों की संपत्ति का आंकलन कर रहे आईटी विभाग ने उन विधायकों पर 300 फीसदी से ज्यादा दंड लगाने की बात कही है जिनके पास अघोषित धन है और उन्होंने इसके बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं दी है।
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अगर चुनाव आयोग को मौजूदा विधायकों द्वारा भरे गए हलफनामे में संपत्ति के बारे में दी गई जानकारी गलत मिलती है तो हो सकता है कि मौजूदा विधायकों को सदन से अपनी सदस्यता भी खोनी पड़े।