बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम के क्षेत्र विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम का दायरा बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में जिले के प्रभारी मंत्री एवं भूमि सुधार व राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि नगर निगम के विस्तार के प्रस्ताव को जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। बैठक में बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद, मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान में मुजफ्फरपुर नगर निगम का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 49 वार्ड हैं। विस्तार के बाद नगर निगम का क्षेत्रफल बढ़कर करीब 53 वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 15 से 20 नए वार्ड जोड़े जाने की योजना है। विस्तारीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर निगम के वार्डों की संख्या 70 से 72 तक पहुंचने की संभावना है। इसके तहत आसपास के 47 गांवों और 16 पंचायतों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।
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यह प्रस्ताव बीस सूत्री समिति की मंजूरी के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। अगली बैठक में इस पर मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रेटर मुजफ्फरपुर की योजना के तहत जिला आयोजना क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। इसके तहत आयोजना क्षेत्र का दायरा 265.71 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 428.29 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इसमें कांटी और माधोपुर सुस्ता समेत कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इस विस्तार से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी शहरी सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के विस्तार और विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर शहर की आबादी तीन लाख से अधिक है। विस्तार के बाद इसमें दो लाख से अधिक की आबादी जुड़ने की संभावना है। इससे शहर की कुल आबादी पांच लाख से अधिक हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम के विस्तार की दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत कांटी प्रखंड के अलावा मुशहरी प्रखंड के गांवों को भी नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। नगर आयुक्त की ओर से जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा।