बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार को जांच के दायरे में लिया है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में उनकी आय से करीब 110 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। इसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर और सहरसा में उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
पत्नी और परिजनों के नाम पर मिलीं छह संपत्तियां
निगरानी ब्यूरो की जांच में प्राथमिक अभियुक्त सुशील कुमार, उनकी पत्नी चांदनी गुप्ता और अन्य परिजनों के नाम पर छह अचल संपत्तियों का पता चला है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य एक करोड़ 37 लाख रुपये से अधिक आंका गया है। इसके अलावा बैंक खातों में जमा राशि और अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।
आरोप है कि सुशील कुमार ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। शुरुआती आकलन के अनुसार, यह संपत्ति उनकी आय से करीब 110 प्रतिशत अधिक बताई गई है। हालांकि, संपत्तियों और आय के स्रोतों को लेकर अंतिम स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
तीन जिलों में विशेष टीमों ने की तलाशी
विशेष न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की तीन विशेष टीमों ने गुरुवार को तलाशी अभियान शुरू किया। टीमों की ओर से पटना और मुजफ्फरपुर स्थित सरकारी कार्यालयों, मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित आवास और सहरसा स्थित आवास की तलाशी ली जा रही है।
इस दौरान अधिकारी दस्तावेजों, बैंक खातों, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो की टीमें अलग-अलग ठिकानों पर मिले रिकॉर्ड का मिलान करने में जुटी हैं।
तलाशी के बाद और खुलासे होने की संभावना
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में तलाशी और अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद आय के अन्य स्रोतों, संभावित बेनामी संपत्तियों और मामले में संलिप्त अन्य लोगों के संबंध में जानकारी सामने आ सकती है।
निगरानी डीएसपी सतीश चन्द्र माधव ने बताया कि पटना में दर्ज मामले के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल अनुसंधान जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में संपत्तियों और आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।