क्षेत्र का दौरा करते राज्य स्तर के जनप्रतिनिधि
- फोटो : अमर उजाला
पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा दुर्गम दोन क्षेत्र में दशकों से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हजारों लोगों के लिए अब विकास की उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। केंद्र और राज्य स्तर के जनप्रतिनिधियों ने इस इलाके की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और पुल निर्माण जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है।
इसी क्रम में वाल्मीकिनगर के सांसद सुनील कुमार और जदयू के बगहा जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दोन क्षेत्र का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। दौरे का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं की समीक्षा करना तथा स्थानीय ग्रामीणों से सीधा संवाद कर जमीनी हकीकत को समझना था।
दौरे के दौरान प्रभात रंजन सिंह ने जानकारी दी कि बिजली से संबंधित कार्य अगले दो से तीन महीनों के भीतर शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण को संबंधित विभागों से स्वीकृति मिल चुकी है और इसका निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे दुर्गम इलाकों तक आवागमन आसान होगा। प्रतिनिधिमंडल ने दोन क्षेत्र के बेलाटाणी गांव का भी दौरा किया। यहां संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में वर्तमान में लगभग 700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालय की शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्था को संतोषजनक बताया।
पढे़ं: जमीनी विवाद में बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर कर हत्या, 10 इंच जमीन बनी मौत की वजह
उल्लेखनीय है कि यह फिलहाल बिहार का एकमात्र चालू एकलव्य आवासीय विद्यालय है, जबकि कैमूर जिले में दूसरा एकलव्य विद्यालय बनकर तैयार है और जल्द ही उसका संचालन शुरू किया जाएगा।प्रभात रंजन सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्री से दोन क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज के निर्माण का आश्वासन मिला है। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
गौरतलब है कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दोन इलाके के 22 गांव, जिनकी आबादी लगभग 48 हजार है, आजादी के 78 वर्षों बाद भी सड़क, पुल-पुलिया, बिजली और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। इन्हीं समस्याओं से त्रस्त होकर पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के लोगों ने मतदान का बहिष्कार तक कर दिया था। हाल ही में रामनगर विधायक नंदकिशोर राम ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सतीशचंद्र दुबे से मुलाकात कर दोन क्षेत्र के विकास की मांग रखी थी। लगातार हो रही बैठकों, दौरों और आश्वासनों से अब यह उम्मीद मजबूत हुई है कि वर्षों से उपेक्षित यह दुर्गम इलाका जल्द ही विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।