कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की कहानी पर बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार प्रदर्शन कर ही रही है, इसके चलते विवाद भी खूब खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार का है जहां विपक्षी दलों ने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के विरोध का एलान किया है।
बिहार विधानसभा में सोमवार को विपक्षी दलों ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का विरोध किया और मुफ्त में वितरित किए गए टिकट फाड़ दिए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन राज्य सरकार भाजपा के एजेंडा को बढ़ाने के लिए कर रही है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सदन को बताया था कि सभी विधायकों के लिए फिल्म के एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद मुफ्त टिकट वितरित किए गए थे। लेकिन, तारकिशोर प्रसाद के इस एलान सीपीआई (एमएल) के सदस्यों ने विरोध किया।
राजद सदस्यों ने की नारेबाजी, टिकट फाड़ कर उछाले
शून्य काल की शुरुआत होने तक प्रदर्शन बढ़ गए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्यों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और टिकट फाड़कर हवा में उछालने लगए। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इस पर नाराजगी जताई और सदस्यों से सदन की गरिमा का सम्मान करने की अपील की।
विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही में भी व्यवधान पहुंचा। सदन के बाहर सीपीआई (एमएल) के विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा कि हर तरह के मुद्दों पर फिल्में बनती रही हैं। लेकिन किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए सरकार के ऐसे प्रयास कभी नहीं देखे गए।
'बिहार के गरीबों पर बुलडोजर चलाना चाहती है भाजपा'
उनके साथी विधायक अमरजीत कुशवाहा ने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी सफलता के नशे में चूर है जहां योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा नाम दिया गया है। भाजपा अब बिहार की गरीब जनता पर बुलडोजर चलाना चाहती है। लेकिन, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे।
राजद एमएलसी निलंबित
राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक दिन के निलंबन पर कहा कि मैंने लखनऊ में मीडिया में प्रसारित मुख्यमंत्री (प्रधानमंत्री के साथ) की 3 दिन पुरानी तस्वीर का ही जिक्र किया था। अगर उन्हें आपत्ति है तो उन्हें पहले मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनके पास बहुमत है, वे किसी को भी निलंबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमें हमेशा के लिए निलंबित क्यों नहीं करते? अगर वे (बिहार सरकार) इस तरह से काम करना चाहते हैं, तो एक कानून बनाया जाना चाहिए कि जब तक नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार होगी, तब तक कोई विपक्षी नेता सदन में नहीं बैठेगा। कहां लिखा है कि आप किसी भी चीज पर चर्चा नहीं कर सकते हैं जो कि मीडिया में रिपोर्ट की गई है।