बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण (लैंड सर्वे) की अंतिम तिथि को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले की घोषणा बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने की। उन्होंने बताया कि अब 31 मार्च के बाद भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च ही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल चालू रहेगा ताकि जिन लोगों ने अब तक अपने भूमि दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे इसे कर सकें।
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राजस्व मंत्री ने की अपील
मंत्री संजय सरावगी ने बिहारवासियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने भूमि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें या ऑफलाइन जमा कराएं। उन्होंने बताया कि जिनके पास कम कागजात उपलब्ध हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी दस्तावेज बाद में भी जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया से वंचित न रहे। जिन लोगों के पास अभी तक जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं, वे भी जितने पेपर उपलब्ध हैं, उनके आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
कब तक जारी रहेगा यह अवसर?
हालांकि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह सुविधा कितने दिनों तक जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा करेगी, लेकिन फिलहाल पोर्टल को कुछ समय के लिए खुला रखा जाएगा। उन्होंने बिहार के नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने भूमि से जुड़े कागजात जल्द से जल्द सरकार के पोर्टल पर दर्ज कराएं, ताकि सर्वेक्षण का काम तेजी से पूरा हो सके।
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बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर
यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अब तक किसी कारणवश अपने भूमि दस्तावेज सर्वे में नहीं जमा करा पाए थे। अब वे इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेज सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार के इस निर्णय से उन किसानों और जमीन मालिकों को विशेष लाभ होगा जो अंतिम तिथि निकल जाने के डर से परेशान थे। अब वे बिना किसी देरी के अपने आवश्यक कागजात ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं।