मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और सरकारी नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए पटना जिले के बेलछी के तत्कालीन अंचल अधिकारी पियूष मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी राजस्व प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि पियूष मिश्रा के खिलाफ विभिन्न गंभीर आरोपों के आधार पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आरोपों में वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना, सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन शामिल है।
अधिकारियों को जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश
डॉ. जायसवाल ने कहा कि राजस्व प्रशासन सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही या अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन के निर्देशों का अक्षरश: पालन करने, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने तथा आम लोगों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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एक महीने में 63 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई
मंत्री ने बताया कि पिछले एक महीने में 63 राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में अनियमितता, सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों में कई अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
'जीरो टॉलरेंस' नीति रहेगी जारी
डॉ. जायसवाल ने दोहराया कि विभाग में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत आगे भी इसी सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य में बाधा बनने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।