बिहार में पुलिसकर्मियों को अब 12 की जगह 13 माह का वेतन मिलेगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजरी दे दी गयी। यह प्रस्ताव मांझी कैबिनेट के उन विवादास्पद प्रस्तावों में शामिल था जिसे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विभाग को वापस लौटा दिया था।
राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 21 फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें महादलितों को पांच डिसमिल जमीन देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
नीतीश कैबिनेट ने मांझी सरकार के एक अन्य फैसले को भी मंजूरी दी जिसके तहत नगर निकाय के जन प्रतिनिधियों की हादसों में मौत होने पर उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया।