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Bihar: 12 दिन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर बिहार पुलिस ने रचा कीर्तिमान, केंद्र सरकार ने किया सम्मानित

Tue, 24 Jun 2025 08:01 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

बिहार पुलिस को औसतन 12 दिन में पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से सम्मान मिला है। जल्द यह समय 10 दिन से भी कम किया जाएगा। राज्य के सभी थानों में डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। 
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एडीजी (विशेष शाखा) सुनील कुमार - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पासपोर्ट वेरिफिकेशन में समयबद्ध और उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार पुलिस को केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ओर से 'सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन' से सम्मानित किया गया है। राज्य में पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया औसतन महज 12 दिन में पूरी की जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इस सम्मान को पुलिस महकमे की ओर से आईजी (मुख्यालय) राकेश राठी ने नई दिल्ली में प्राप्त किया।
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इस उपलब्धि की जानकारी एडीजी (विशेष शाखा) सुनील कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय, पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विभाग अब इसे और बेहतर बनाते हुए 10 दिन से भी कम समय में सत्यापन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए सभी 1128 थानों को विशेष टैब दिए गए हैं, जिससे प्रक्रिया डिजिटल और तेज हुई है।

साल 2024 में 4.38 लाख आवेदन
बिहार में वर्ष 2024 में पासपोर्ट के लिए 4,38,994 आवेदन आए थे, जिनका औसतन 12 दिन में सत्यापन कर दिया गया। सत्यापन प्रक्रिया में सीवान जिला से सबसे अधिक 63 हजार, गोपालगंज से 52 हजार, पटना से 40 हजार और चंपारण जिलों से भी बड़ी संख्या में आवेदन आए। वहीं, खगड़िया जिले में सबसे कम आवेदन आने के कारण वेरिफिकेशन केवल 5 दिन में हो जाता है।
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अब मिलेंगे चिप लगे पासपोर्ट
एडीजी सुनील कुमार ने बताया कि मई 2025 से राज्य में जारी होने वाले पासपोर्ट में स्मार्ट चिप लगी होगी, जिसमें एमिग्रेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां होंगी। इससे जांच और पहचान प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और तेज हो सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 15 दिन से कम समय में सत्यापन पर प्रति आवेदन ₹150 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। इस मद में वर्ष 2024 में बिहार पुलिस को ₹19.89 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

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पुलिसकर्मियों को मिल रही बीमा व कल्याण योजनाओं का लाभ

एडीजी (बजट, अपील, कल्याण) कमल किशोर सिंह ने बताया कि करीब 1.25 लाख पुलिस कर्मियों की सैलरी पैकेज का समझौता बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 23 अगस्त 2024 को 3 वर्षों के लिए किया गया है। इसके तहत सेवाकाल के दौरान मृत हुए 33 पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपये बीमा की राशि प्रदान की गई है। यानी कुल 6 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान चेक के जरिए किया गया है। उन्होंने कहा कि परोपकारी कोष से 372 पुलिस कर्मियों को 1 करोड़ 42 लाख 5 हजार 500 रुपये, शिक्षा कोष से 509 पुलिस कर्मियों के बच्चों को पढ़ाई के लिए 97 लाख 11 हजार रुपये, पुलिस सहायय कल्याण कोष से 106 कर्मियों को 35 लाख 68 हजार रुपये, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तौर पर 998 कर्मियों को 4 करोड़ 5 लाख 40 हजार रुपये चिकित्सा समेत अन्य तरह की सहायता के तौर पर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के तहत सेवा के दौरान मृत हुए 44 पुलिस कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत लिपिक स्तर पर 9, सिपाही पद पर 12 और बाल सिपाही स्तर पर 23 परिजनों को नौकरी दी गई है।
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इसके अलावा यात्रा भत्ता के तहत 2024-25 के दौरान 45 करोड़ 41 लाख 59 हजार 395 रुपये और 2025-26 में अब तक 1 करोड़ 52 लाख 54 हजार रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह सेवांत लाभ से जुड़े मामले 7 दिन में निष्पादित करने की प्रक्रिया जारी है। 2025 में मई तक पेंशन के 328, भविष्य निधि के 389, उपादान के 341, ग्रुप बीमा के 358 और उपार्जित अवकाश के 395 मामलों का निष्पादन किया गया है। 
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