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Global Investors Summit : बिहार की नीतीश सरकार के बुलावे पर बड़े औद्योगिक घराने आ गए पटना, बता रहे निवेश योजना

Thu, 19 Dec 2024 12:46 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Bihar Business Connect 2024: दो दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इनवेस्टर्स समिट शुरू हो चुका है। पिछले साल की तरह इस साल भी समिट में देश विदेश की 80 से अधिक कई बड़ी कंपनियां शामिल हुई हैं।
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बिहार बिजनेस समिट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पटना के ज्ञान भवन में गुरुवार सुबह से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत दो दिवसीय ग्लोबल बिजनेस इनवेस्टर्स समिट शुरू हो चुका है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया। इस समिट के जरिए बिहार सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों को बिहार में अपना उद्यम लगाने का न्यौता दे रही। इस साल देश विदेश की कंपनियों के 815 प्रतिनिधि इस समिट में शामिल हुए। अभी बिहार में 300 से ज्यादा कंपनी बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन करने जा रही। इस सबमिट के जरिए बिहार में करीब एक लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। इनमें सीमेंट, फुटवियर, टेक, इथेनॉल समेत अन्य सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की रुचि दिखाई है। बिहार आईटी नीति, 2024 लागू होने के बाद से राज्य में राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय स्तर की अधिक- से- अधिक कंपनियां निवेश को लेकर उत्साहित हैं। पटना में आयोजित दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन के पहले दिन जयश्री टेक्नोलॉजीज (हेलोवेयर), सुपरसेवा, एक्सेल डॉट, एबीपीएल सहित कई कंपनियों ने आईटी विभाग के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। बिहार में कंप्यूटर, लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग होगी।

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आठ हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि  उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट-2024 में निवेशकों को भरोसा दिलाया कि बिहार में उद्योग लगाने वालों को जमीन, बिजली, सड़क-सम्पर्क , एयर कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत ढांचागत सुविधाएँ  उपलब्ध होंगी।  उद्योगों के लिए अब तक आठ हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अगले साल हमारे पास 10 हजार एकड़ भूमि केवल उद्योगों के लिए उपलब्ध रहेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के नौ प्रमंडलों में टाउनशिप,  कालोनी और औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। सोनपुर में उद्योग गलियारा के साथ बड़ा हवाई अड्डा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल्मीकि नगर, सहरसा, भागलपुर,  राजगीर , छपरा सहित 10 शहरों को विमान सेवा से जोड़ने और एयरपोर्ट विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को 236 करोड़ रुपये दिये हैं। इस पर तेजी से काम होगा। 


हमलोग क्राइम कंट्रोल पर भी काफी काम कर रहे हैं
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार उद्योग में निवेश करने वालों के पूरी तरह से खड़ी है। बिहार ज्ञान विज्ञान की धरती रही है। बिहार में विकास के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है। बिहार को केंद्र सरकार ने एक्सप्रेस वे की सौगात दी है। इथेनॉल के क्षेत्र में बिहार का नाम पूरे देश में हो रहा है। हमलोग क्राइम कंट्रोल पर भी काफी काम कर रहे हैं। हम लगातार डेढ़ दशकों से दहाई अंक में विकास कर सकते। निवेशकों के लिए कई पॉलिसी बनी है। बिहार की आर्थिक विकास में आपलोग भागीदार बने यह हमारी अपील है। 

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बिहार एक डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और आईटी विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि बिहार एक डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है। राज्य की आईटी बुनियादी ढांचा, शैक्षिक पहल और नीति ढांचा टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। बिहार राज्य डेटा केंद्र  और  डिजिटल बिहार  जैसी पहलों के साथ सरकार कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और ई  गवर्नेंस समाधान की उपलब्धता में सुधार कर रही है, जो सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को पूरी तरह से बदल रहे हैं। बिहार में मेट्रो शहरों के मुकाबले न्यूनतम संचालन लागत है। इससे ऑफिस किराए, टैलेंट हायरिंग और रोज़मर्रा के खर्चों में बड़ी बचत होती है।"

सचिव ने कहा- बिहार अब नई गाथा लिखने जा रहा है
उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा कि बिहार अब नई गाथा लिखने जा रहा है। हमलोग फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, प्लास्टिक और बायोफूल पॉलिसी लाने जा रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन करने जा रही है। यह उद्योग जगत के मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमलोग निवेशकों से अपील है कि आप लोग बिहार में निवेश करें। बिहार इसके लिए तैयार है। उद्योग में यहां काफी संभावनाएं हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी समिट में कई बड़ी कंपनियां शामिल हुई हैं। 2023 ग्लोबल बिजनेस इनवेस्टर्स समिट में अंबानी, अडाणी, गोदरेज सहित समेत करीब 300 कंपनियां शामिल हुई थी। इन कंपनियों ने कुल 50,530 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किया था।

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