सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस जारी।
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सुपाैल जिले के भीमनगर थाना क्षेत्र के कोसी कॉलोनी भीमनगर और वीरपुर नगर पंचायत के आई टाइप कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों को जल्द आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। यह नोटिस सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल वीरपुर के सहायक अभियंता (यांत्रिक) ने बीते 21 जनवरी को जारी किया है। जिससे सरकारी क्वार्टरों पर अवैध कब्जाधारियों में खलबली मची हुई है। हालांकि, इस नोटिस को लेकर संबंधित लोग कुछ भी बोलने से परहेज बरत रहे हैं। सिंचाई विभाग की ओर से जारी इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभागीय आवासीय परिसर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। भीमनगर और वीरपुर में कोसी कॉलोनी स्थित सरकारी आवासीय परिसर में करीब 300 लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। सभी पांच दिनों के अंदर आवास एवं परिसर खाली करें। साथ ही कहा है कि अगर अतिक्रमणकारी आवास एवं परिसर खाली नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत सहायक अभियंता ई उजाला भारती ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार करीब 300 लोगों को नोटिस दिया गया है, जो अवैध या रिटायर होने के बाद सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। उन्हें 5 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया है।
नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमणकारी परेशान
विभाग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार कोशी शिविर भीमनगर स्थित आवास, वीरपुर आई टाइप कॉलोनी सहित अन्य सरकारी आवासों पर लोगों ने बिना अनुमति कब्जा कर लिया है। प्रशासन ने इन सभी से आवास खाली करने की अपील की है। अगर पांच दिनों के भीतर अवैध रूप से रह रहे लोग आवास खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस नोटिस के बाद इलाके में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं लोगों ने बताया कि कई परिवार वर्षों से इन आवासों में रह रहे हैं और उनके पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। कुछ लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे यहां से हटते हैं तो कहां जाएंगे।
सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा कर उपभोग कर रहे मुफ्त बिजली
जानकारी के अनुसार, कोसी योजना द्वारा स्थापना काल में ही कार्यरत कर्मचारियों के लिए भीमनगर और वीरपुर में बड़े पैमाने पर सरकारी आवास का निर्माण कराया गया था। जहां नाैकरी करने देश के विभिन्न हिस्से से आए लोग रहते थे। सेवाकाल के दौरान रिटायरमेंट के बाद संबंधित कर्मी वापस चले गए। लेकिन, अब भी अधिकांश सरकारी क्वार्टरों में संबंधित कर्मी के बेटे-पोते अवैध रूप से रहते हैं। हालांकि, रिटायरमेंट के बाद कई कर्मचारी वापस चले गए। जबकि कुछ कर्मियों ने भी अपने सरकारी क्वार्टर को किराए पर दे दिया है। इसके अलावा खाली पड़े सरकारी क्वार्टरों पर स्थानीय लोग कब्जा कर उसे किराए पर लगा रखा है अथवा निजी उपयोग कर रहे हैं। जहां सरकारी क्वार्टर में रहने वाले अतिक्रमणकारी एसी, फ्रीज, कूलर, रूम हीटर का उपयोग कर कोसी योजना के मुफ्त बिजली का दुरुपयोग करते हैं। जिसका बिल विभाग भरती है। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों की माने तो कोसी बराज, कौशिकी भवन सहित सभी सरकारी क्वाटरों का