Bihar: नीतीश सरकार ने बिहारवासियों को नए साल पर दी बड़ी सौगात, बढ़ाई भूमि सर्वे की डेडलाइन

जानिए पहले क्या थे नियम और अब सरकार ने क्या किया है 
पहले जमीन का सर्वे करने के लिए अधिसूचना की तिथि से 30 कार्य दिवस दिए जाते थे, लेकिन अब संबंधित जिले में हुई उद्घोषणा की तिथि से 180 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं। यह दिन कार्य दिवस या, किस्तवार के काम की समाप्ति से पहले भी पहले हो। किस्तवार का काम गांवों का मानचित्र बनाया है जिसके लिए पहले 30 दिनों का कार्य दिवस मिलता था जिसे बढाकर 90 कार्य दिवस कर दिया गया है। खानापूरी पर्चा वितरण के बाद दावा या आपत्ति देने का समय पहले 15 कार्य दिवस हुआ करता था, जिसे बढाकर अब इतना ही नहीं दावा या आपत्ति को पहले 30 दिन में पूरा कर लेना होता था, जिसे बढाकर अब 60 दिन कर दिया गया है।

ऐसे आपके मोबाइल पर मिलेगी सूचनाएं 
राज्य के सभी 4.34 करोड़ जमाबंदियों में किसी भी तरह के बदलाव / नामांतरण से संबन्धित सूचना SMS अलर्ट सेवा के तहत दी जा रही है।
आम रैयतों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम संबंधित जमाबंदी के प्लॉट पर बदलाव / नामांतरण से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करना होगा। वर्तमान में इस सेवा के तहत दाखिल-खारिज तथा परिमार्जन के माध्यम से किए गए बदलाव / नामांतरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तथा प्रक्रिया पूर्ण होने से संबंधित सूचना पंजीकृत रैयत को दी जाएगी। भविष्य में इस सेवा के तहत एलपीसी, लगान, राजस्व न्यायालय में दायर वाद से संबंधित सूचना भी दी जाएगी।