बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं, कलाकारों और औद्योगिक विकास को लेकर कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इन निर्णयों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना का शुभारंभ
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास, इंटर्नशिप, नेतृत्व प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
योजना का लाभ 18 से 28 वर्ष के युवा उठा सकेंगे।
वर्ष 2025-26 में 5,000 और अगले 5 वर्षों में एक लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य।
मासिक इंटर्नशिप राशि:
12वीं पास: ₹4,000
ITI/डिप्लोमा पास: ₹5,000
स्नातक/स्नातकोत्तर: ₹6,000
दूसरे जिले में कार्य करने पर ₹2,000 और राज्य के बाहर ₹5,000 अतिरिक्त आजीविका सहयोग राशि तीन महीने तक।
सभी भुगतान DBT के माध्यम से किए जाएंगे।
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कलाकारों को मिलेगा पेंशन
मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के, आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
पात्रता: वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम और 10 वर्षों का अनुभव।
गुरु-शिष्य परंपरा योजना के लिए ₹1.11 करोड़ की स्वीकृति दी गई है ताकि लोक कलाओं और पारंपरिक विधाओं को संरक्षित किया जा सके।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने बियाडा क्षेत्र के एफएआर (FAR) मानकों में संशोधन किया है:
गैर-प्रदूषित उद्योगों का FAR 1.5 से बढ़ाकर 2.0 किया गया।
फ्लैटेड फैक्ट्रियों में पार्किंग क्षेत्र घटकर 30% से 14% हुआ।
हॉस्टल और डोरमेटरी निर्माण की अनुमति दी गई।
पंचायती राज प्रतिनिधियों को चिकित्सा सहायता
अब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज की सुविधा मिलेगी:
कैंसर: ₹80,000–1.3 लाख
हृदय रोग: ₹60,000–1.8 लाख
मस्तिष्क सर्जरी: अधिकतम ₹3 लाख
किडनी ट्रांसप्लांट, नेत्र सर्जरी, घुटना और कुल्हा प्रत्यारोपण समेत 16 बीमारियों के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भत्ता
राज्य सरकार पटना हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ₹55,000–60,000 मासिक घरेलू सहायता भत्ता और ₹15,000 टेलिफोन/इंटरनेट भत्ता देगी।
अन्य प्रमुख निर्णय
अररिया: रामपुर कोदरकट्टी में राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु 20.60 एकड़ भूमि स्थानांतरित।
बेगूसराय: सिमरिया घाट के पर्यटन विकास हेतु 40 एकड़ भूमि स्थानांतरित।
बिहार फैक्ट्री नियमावली में संशोधन: अब महिलाओं को खतरनाक फैक्ट्रियों में काम की अनुमति (गर्भवती/दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर)।
भोजपुर: गोकुल जलाशय संरक्षण हेतु ₹32.48 करोड़ की योजना स्वीकृत।
कृषि विभाग: प्राकृतिक खेती और मिट्टी जांच लैब हेतु कुल ₹66.84 करोड़ की मंजूरी।