Bihar : सरकारी कार्यालयों में नियमित कर्मियों के साथ कंधा से कंधा मिला कर दो दशक से काम करते आ रहे है, फिर भी सरकार के द्वारा हमारे लिए आजतक किसी भी तरह के नियमावली का गठन नहीं किया है, जिस कारण आज तक हमारी सेवा का कोई सुरक्षा नहीं है।
सरकारी कार्यालयों में नियमित कर्मियों के साथ काम करते आ रहे डाटा इन्ट्री कम्प्यूटर ऑपरेटर अपनी एक सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलेंगे। इस बात की जानकारी बिहार राज्य डाटा इन्ट्री कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ ने दी है। उनका कहना है बेल्ट्रॉनकर्मी दो दशकों से लगभग 20,000 बेल्ट्रॉनकर्मी सरकार के सभी कार्यालयों में सरकार दफ्तरों के लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन सरकार लगातार हमारी उपेक्षा कर रही है।
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ऐसे होगा चरणबद्ध आन्दोलन
संघ के प्रदेश संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि सरकार हमारी मांग पर ध्यान दे वरना संघ चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ आदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि हमलोग पहले काला बिल्ला लगा कर कार्य दिवस में कार्य करेंगे, फिर धरना-प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भूख-हड़ताल, इसके बाद दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और अन्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो।
आन्दोलन के लिए मिली जिम्मेदारी
संघ के प्रदेश संयोजक श्री प्रभात कुमार ने प्रदेश संघ के नए कार्यकारणी के विस्तार की विधिवत घोषण की। संघ के नए कार्यकारणी में अजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष, अनील कुमार सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष, विशाल कुमार को प्रदेश महासचिव और संगीता कुमारी को प्रदेश कोषाध्यक्ष चुना गया।
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यह है इनकी मांग
नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार से मांग की है कि दो दशक पुराने आउटसोर्सिंग व्यवस्था को प्रदेश सरकार जल्द से जल्द समाप्त करे तथा हम कर्मियों को सीधे विभाग से समायोजित करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के सरकार के दोहरी नीति का संघ पुरजोर विरोध करती है। सेवा समायोजन की मांग को मानते हुए सरकार को आगामी चुनाव के पूर्व इसकी घोषणा कर देनी चाहिए।
सरकार की दोहरी नीति का दो दशकों से हो रहे शिकार
नव निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार की दोहरी नीति के हम पिछले दो दशकों से शिकार हो रहे है। सरकारी कार्यालयों में नियमित कर्मियों के साथ कंधा से कंधा मिला कर दो दशक से काम करते आ रहे है, फिर भी सरकार के द्वारा हमारे लिए आजतक किसी भी तरह के नियमावली का गठन नहीं किया है, जिस कारण आज तक हमारी सेवा का कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि हमारे कार्य दक्षता एवं महत्ता को देखते हुए हमें जल्द से जल्द नियोजित कर्मचारी घोषित करे। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि आज सरकार के लिए कई सालों से कार्यरत हम संविदाकर्मियों के साथ राज्य सरकार की गलत नीति से हम अल्प वेतन-भोगियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। हमारे सभी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है सेवा समायोजन, जिसके लिए सरकार को चुनाव के पूर्व इसकी घोषणा कर देनी चाहिए।