प्रेस वार्ता करते एसीएस एस सिद्धार्थ।
- फोटो : अमर उजाला
पटना मेट्रो और दुर्घटना अनुदान के लिए यह स्वीकृति
एसीएस एस सिद्धार्थ ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के दो वर्ष आठ महीने की अवधि में रखरखाव कार्य के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय 179.37 करोड़ नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने तथा प्रायोरिटी कार्यान्वयन के लिए तीन कार सिंगल ट्रेनसेट को किराए पर लेने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 21.1544 646 करोड़ अनुमोदन प्रदान की गई है। वहीं बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निबंध नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पांच लाख के अनुदान राशि दी जाएगी।
बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को जोखिम भत्त मिलेगा
एसीएस एस सिद्धार्थ ने बताया कि बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% प्रतिशत जोखिम भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 25000 रुपये जाएंगे। वहीं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को एक-एक 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि को मिली स्वीकृति।
चार चिकित्सा पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया
वहीं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चार चिकित्सा पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। इन चारों को बर्खास्त कर दिया गया है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चंदना कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कृतिका सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ निमिषा रानी और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।