बिहार में धर्म निरपेक्षता के सवाल पर भाजपा से अलग हुए जनता दल यू पर कांग्रेस लगातार डोरे डाल रही है। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने बिहार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) के तहत 4130 करोड़ रुपये दिए जाने की मंजूरी दी है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली इस राशि से राज्य के ग्रामीण इलाकों में 5700 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण है कि योजना के तहत पिछले बारह वर्षों में बिहार को मिलने वाली यह सबसे अधिक राशि है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि पीएमजीएसवाय के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में इसका आवंटन किया जाएगा। राशि से 2400 ग्रामीण सड़कों और 190 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
रमेश से जब यह पूछा गया कि यह राशि आवंटित कर कांग्रेस हाल ही में भाजपा से अलग हुए जनता दल यू के नजदीक जाने की कोशिश कर रही तो उन्होंने इसका उत्तर नकारात्मक सुर में दिया।
उन्होंने कहा कि यह राज्य का अधिकार है। रमेश ने कहा कि मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद वह समूचे देश में इस योजना पर जोरदार ढंग से काम कर रहे हैं।
राज्य के नक्सल प्रभावित पश्चिम चंपारण जिले में हो रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुआयना करने बिहार आए रमेश सदाकत आश्रम स्थित राज्य कांग्रेस के मुख्यालय में संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
रमेश ने बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आवंटित राशि का 80 फीसदी अररिया, औरंगाबाद, दरभंगा, जमुई, कैमूर, मधुबनी, नवादा सीतामढ़ी, रोहतास और पश्चिम चंपारण में सड़क निर्माण पर खर्च किया जाएगा।