बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंगलवार को हुई बैठक में छठे वेतन आयोग की अवधि 31 मार्च 2021 कर दी गई है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम पर मुहर लगाई।
साथ ही उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया गया है। राज्य के अंदर बालू घाटों की बंदोबस्ती को भी कैबिनेट ने विस्तार दिया है। बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार दिया गया है।
31 दिसंबर को बंदोबस्ती खत्म हो रही थी। सरकार को बंदोबस्ती राशि में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके अलावा बिहार में स्टांप शुल्क नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दे दी गई है।