पीएम मोदी द्वारा वित्त वर्ष बदलने की बात कहने के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है , जहां पर 2018 से वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर तक लागू होगा। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार 2018 का बजट भी इस साल दिसंबर के अंत में पेश करेगी।
नीति आयोग की बैठक में बोले थे पीएम
23 अप्रैल को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष बदलने की अपील की थी। इस फैसले को मध्यप्रदेश सरकार का एक बडा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश कारोबारी साल बदलने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवादाताओं को बताया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का फैसला लिया गया है। इसलिए अगले वित्त वर्ष का बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में होगा।
जब उनसे वर्तमान वित्त वर्ष 2017-18 के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा राज्य सरकार मौजूदा बजट कार्यवाही को इस साल दिसंबर तक समाप्त करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, हम इस साल दिसंबर तक वर्तमान वित्त वर्ष को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगला बजट या तो इस साल दिसंबर में पेश किया जाएगा या अगले साल जनवरी में।