उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। अगर आपकी गाड़ी के कागजात पूरे नहीं हैं तो अब आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। यूपी परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नया 'ई-डिटेक्शन' सिस्टम लागू करने जा रहा है। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, यह नया सिस्टम बिना किसी इंसानी दखल के उन गाड़ियों की पहचान कर लेगा जिनके कागज पूरे नहीं हैं और सीधे ऑटोमैटिक ई-चालान काट देगा। आइए जानते हैं कि यह सिस्टम क्या है और कैसे काम करेगा:
यह नया प्रोजेक्ट फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूपी के दो प्रमुख टोल प्लाजा- इटौंजा टोल प्लाजा और बाराबंकी-अहमदपुर टोल प्लाजा से शुरू किया जा रहा है। इन दोनों जगहों पर ट्रायल के सफल होते ही इस सिस्टम को धीरे-धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के अलग-अलग टोल प्लाजा और प्रमुख हाईवे पर भी पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
यह ई-डिटेक्शन सिस्टम फास्टैग और हाई-रेजोल्यूशन कैमरों पर आधारित एक बेहद स्मार्ट तकनीक है। इसके काम करने का तरीका काफी तेज और ऑटोमैटिक है। जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो वहां लगे कैमरे आपकी नंबर प्लेट और फास्टैग को रियल-टाइम में स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करते ही इस जानकारी को तुरंत सरकारी डेटाबेस 'VAHAN' से मैच किया जाता है।
अगर इस मिलान के दौरान आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन (PUCC), परमिट या रजिस्ट्रेशन (RC) एक्सपायर या अमान्य पाया जाता है तो सिस्टम तुरंत इस कमी को पकड़ लेता है। इसके बाद, बिना किसी पुलिस वाले के रोके, सिस्टम अपने आप एक ई-चालान जनरेट कर देता है और गाड़ी मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे चालान का मैसेज भेज देता है।
किन गाड़ियों और कागजातों की होगी चेकिंग?
इस नए सिस्टम के तहत चेकिंग के पहले चरण में मुख्य रूप से कमर्शियल गाड़ियों पर फोकस रखा जाएगा। इसके तहत इन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन (PUCC), हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की बारीकी से जांच होगी।
वहीं, प्राइवेट गाड़ियों को भी इससे कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आपके पास अपनी निजी गाड़ी है तो आपके लिए भी आरसी (RC), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और HSRP जैसे जरूरी कागजातों की बिल्कुल इसी तरह से ऑटोमैटिक चेकिंग की जाएगी।
कई अन्य राज्यों में पहले से चल रहा है यह सिस्टम
यह तकनीक भारत के लिए बिल्कुल नई नहीं है। ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों में पहले से ही इस तरह के ई-डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल या ट्रायल किया जा रहा है। NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी) भी इस डेटा को आसानी से शेयर करने में मदद कर रही है।
यह सिस्टम क्यों जरूरी है?
अधिकारियों का मानना है कि यह नई तकनीक कई मायनों में बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित होगी। इस सिस्टम के लागू होने से व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आएगी, क्योंकि अब पुलिस या ट्रैफिक अधिकारियों को चेकिंग के लिए हाथ देकर गाड़ियां रोकने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे चेकिंग के दौरान होने वाले विवाद और भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।
इसके अलावा, सड़क सुरक्षा और प्रदूषण के स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से सड़कों पर अनफिट और बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि एक्सीडेंट का खतरा घटेगा और प्रदूषण को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। इस नए सिस्टम के प्रभाव को देखते हुए ही सरकार और परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को यह सख्त सलाह दी है कि वे भारी जुर्माने से बचने के लिए समय रहते अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू करा लें।