तमिलनाडु में 2027 तक गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स।
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तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी अभी भी कम है। वर्ष 2025 तक राज्य में ईवी पैठ सिर्फ 7.8 प्रतिशत (लगभग में) रही। उद्योग जगत के अनुसार जब तक ईवी अपनाने की दर 20 प्रतिशत तक नहीं पहुंचती, तब तक टैक्स छूट जैसे प्रोत्साहन जरूरी है। इसी मांग को देखते हुए सरकार ने ईवी पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स 31 दिसंबर 2027 तक बढ़ा दिया है। ये फैसला कल यानी एक जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ये पर्सनल और कमर्शियल दोनों कैटेगरी के ईवी पर लागू रहेगा। इसके पीछे सरकार का लक्ष्य ईवी को किफायती बनाना और लोगों तक इसकी पहुंच को बढ़ाना है। राज्य को सस्टेनेबल मोबिलिटी हब बनाना भी प्रमुख मकसद है।
इससे किन वाहनो को मिलेगा फायदा?
ये 100 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स छूट सभी बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी। इनमें इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक कारें, ई-रिक्शा और थ्री-व्हीलर व कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है। मतलब दो साल के अंदर ईवी खरीदने वालों को रोड टैक्स के रूप में हजारों रुपये की सीधी बचत हो सकती है।
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उद्योग मंत्री टीआरबी राजा के अनुसार ये फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सस्टेनेबल मोबिलिटी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईवी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ ईवी सस्ती होंगी, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा।
ये फैसला क्यों जरूरी?
केंद्र सरकार की कई ईवी सब्सिडी खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में राज्य स्तर की छूट का फैसला ईवी अपनाने में तेज करेगा। इससे नए निवेशकों को भरोसा भी मिलेगा और दिल्ली व महाराष्ट्र जैसे राज्यों से तमिलनाडु मजबूत साबित हो सकता है।