अगर आप नई इलेक्ट्रिक (ईवी) या हाइब्रिड गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सरकार की PM E-DRIVE (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के तहत छूट (सब्सिडी) पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस योजना का फायदा उठाने के लिए अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। 27 मार्च 2026 को जारी किए गए एक नए नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने साफ किया है कि सब्सिडी पाने वाले ग्राहक की पहचान अब आधार कार्ड से ही होगी। इस लेख में जानेंगे इस नए नियम से जुड़ी सभी जरूरी बातें:
आधार वेरिफिकेशन है जरूरी
भारी उद्योग मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक, अगर आप PM E-DRIVE स्कीम के तहत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, जिन लोगों के पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे खरीदार आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब तक कार्ड बनकर नहीं आता, तब तक वे अपनी 'आधार एनरोलमेंट स्लिप' (EID) के साथ वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या पासपोर्ट जैसा कोई भी वैध सरकारी दस्तावेज दिखाकर योजना का फायदा ले सकते हैं।
वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने तकनीकी दिक्कतों का भी ख्याल रखा है। अगर किसी वजह से फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो ओटीपी (OTP), आधार क्यूआर कोड स्कैनिंग या ऑफलाइन ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए भी पहचान सत्यापित की जा सकेगी। कुल मिलाकर, सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का पैसा सीधे और सही हकदार तक पहुंचे।
सरकार करेगी पूरी मदद
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लोगों को आधार से जुड़ी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वे सुविधाजनक जगहों पर आधार एनरोलमेंट सेंटर भी बनाएंगे। साथ ही, इस नए नियम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के जरिए प्रचार भी किया जाएगा।